त्यासाठी पूर्वी झालेल्या व्यवहाराच्या (दस्त) रेडिरेकनरच्या पाच टक्के रक्कम शुल्क म्हणून शासनाला भरावी लागणार आहे. त्यानंतर त्या गुंठ्याच्या खरेदी-विक्रीस परवानगी मिळेल; पण विहीर, घर बांधकाम व रस्त्यासाठीच त्या गुंठ्यांचे व्यवहार होतील.
नवीन गुंठेवारी नियम व अटी जाणून घेण्यासाठी
१९४७ साली अमलात आलेल्या तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्यात आले. मात्र, या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्तांतरण करण्यास कायद्याने निर्बंध घालण्यात आले. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसमोरील अडचणीत वाढ झाली आणि पैसे देऊनही अनेकांचे व्यवहार अडकून बसले.
२०१७ साली केलेल्या सुधारणेनुसार १९६५ ते २०१७ या कालावधीत झालेले तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजार मूल्याच्या २५ टक्के रक्कम शासनास जमा करण्याची अट घालण्यात आली.
पण, ही रक्कम सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरील असल्याने बहुतेक लोक समोर आलेच नाहीत. ही अडचण दूर करण्यासाठी विद्यमान सरकारने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी- विक्री करून झालेले व्यवहार नियमित करण्यासाठी २०१७ सालापर्यंतची मुदत २०२४ पर्यंत वाढविली.
नवीन गुंठेवारी नियम व अटी जाणून घेण्यासाठी
तसेच २५ टक्के शुल्काऐवजी पाच टक्के शुल्क भरून त्या जमिनी नियमित करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनुसार राज्यपालांच्या संमतीने १५ आक्टोबर २०२४ रोजी अध्यादेशही काढण्यात आला. त्याचे अधिनियमात रूपांतर करण्यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत त्याचे विधेयक सादर केले.
या विधेयकाला दोन्हीही सभागृहात मान्यता मिळाल्याने तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचा मोठा दिलासा राज्यातील नागरिकांना मिळणार असून, याबाबत महसूल विभागाने माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या नेमलेल्या समितीच्या शिफारशीही यासाठी विचारात घेण्यात आल्या आहेत.
नवीन गुंठेवारी नियम व अटी जाणून घेण्यासाठी
तुकड्यांच्या खरेदीसाठी शुल्क भरून नियमित करुन घेणे आवश्यक
तुकडेबंदी कायद्यानुसार प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर निर्बंध होते. पण, आता त्या तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजारमूल्याच्या पाच टक्के शुल्क शासनाला भरून एक, दोन, तीन, चार, पाच गुंठ्यांची खरेदी-विक्री आता करता येईल. त्यासाठी नगरपालिका, महापालिकेतील संबंधित अधिकारी किंवा ग्रामीणमधील प्रांताधिकाऱ्यांकडून गुंठेवारी नियमित झाल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.
प्रकाश खोमणे, मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकारी, सोलापूर
‘या’ तीन कारणांसाठी मिळेल परवानगी
• विहिरीसाठी गुंठेवारी खरेदी-विक्रीस परवानगी
• शेती किंवा अन्य रस्त्यांसाठीही गुंठ्यांची करता येईल खरेदी-विक्री
रहिवासी क्षेत्रात (रेसिडेन्शियल) घर बांधण्यासाठी देखील गुंठ्यांच्या व्यवहारास परवानगी
]]>