Namo shetkari महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्राचा आधारस्तंभ असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” ही योजना आर्थिक सहाय्याचा महत्त्वाचा स्रोत ठरली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, हवामानातील अनिश्चितता आणि बाजारातील अस्थिरता यांसारख्या आव्हानांना तोंड देणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. सध्या, या योजनेच्या सहाव्या हप्त्यातील प्रत्येकी 2,000 रुपयांचे वितरण सुरू असून, यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य लाभले आहे आणि ते पुढील हप्त्याची प्रतीक्षा करत आहेत.
यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा गावानुसार लाभार्थी यादी मध्ये नाव
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची भूमिका:
शेतकऱ्यांचे कल्याण साधण्यासाठी आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ही योजना सुरू केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी केली आहे, ज्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये, प्रत्येकी 2,000 रुपये, थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. राज्य सरकारच्या कृषी विभागामार्फत चालवली जाणारी ही योजना विशेषतः अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. या निधीचा उपयोग शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि आवश्यक कृषी साहित्य खरेदी करण्यासाठी होतो. या योजनेचे पाच हप्ते यशस्वीरित्या वितरित झाले आहेत आणि आता सहाव्या हप्त्याचे वितरण सुरू आहे.
यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा गावानुसार लाभार्थी यादी मध्ये नाव
सहाव्या हप्त्याचे वितरण आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया:
नुकतेच, नमो शेतकरी महासन्मान निधीच्या सहाव्या हप्त्यातील 2,000 रुपये अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. या आर्थिक मदतीमुळे खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी शेतकऱ्यांना मोठा हातभार लागला आहे. विशेषतः, पावसाच्या अनियमिततेमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना या मदतीचा मोठा फायदा झाला आहे. काही शेतकऱ्यांना आतापर्यंत एकूण 10,000 रुपये (पाच हप्त्यांमधून) मिळाले आहेत, तर काहींना सहावा हप्ता म्हणून अतिरिक्त 2,000 रुपये मिळाले आहेत. मात्र, राज्यातील सुमारे 91 लाख शेतकरी अजूनही सहाव्या हप्त्याची वाट पाहत आहेत.
यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा गावानुसार लाभार्थी यादी मध्ये नाव
पुढील हप्त्याची अपेक्षा आणि शासनाची भूमिका:
राज्यातील अनेक शेतकरी आता पुढील हप्त्याच्या वितरणाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. शासनाकडून लवकरच पुढील हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जाईल, असे सांगितले जात आहे, परंतु अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. उन्हाळी पिकांसाठी ही मदत आवश्यक असल्याने, शेतकरी शासनाच्या घोषणेची प्रतीक्षा करत आहेत. कृषी विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पुढील हप्त्याच्या वितरणाची प्रक्रिया सुरू झाली असून, लवकरच पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाईल. मात्र, त्यांनी वितरणाची निश्चित तारीख जाहीर केली नाही. सहाव्या हप्त्यासाठी निधी मंजूर झाल्याची अधिकृत माहिती नसल्यामुळे, शेतकऱ्यांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता शासनाच्या अधिकृत घोषणांची वाट पाहावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेचे पूरक योगदान:
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसोबतच, केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेतूनही शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य मिळते. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये दिले जातात. दोन्ही योजनांचा एकत्रित लाभ घेतल्यास पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक 12,000 रुपये मिळू शकतात. ही रक्कम अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक आधार ठरते. अनेक शेतकऱ्यांनी दोन्ही योजनांच्या संयुक्त लाभांमुळे त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाल्याचे सांगितले आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे महत्त्व आणि परिणाम:
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना केवळ आर्थिक मदत नसून मानसिक आधारही देते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास, या निधीमुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. शेतकऱ्यांमधील आत्महत्या आणि कर्जबाजारीपणा कमी करण्यासाठी या योजनेचे योगदान महत्त्वाचे आहे. शेतीच्या नफा-तोट्याचा विचार न करता, शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाचा स्रोत असणे आवश्यक आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी त्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही अडचणीही आहेत. काही शेतकऱ्यांनी पूर्वीचे हप्ते न मिळाल्याची तक्रार केली आहे. तांत्रिक समस्या, बँक खात्यातील त्रुटी किंवा आधार संलग्नतेतील समस्यांमुळे असे घडले असावे. शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, काही शेतकरी संघटनांनी या आर्थिक मदतीची रक्कम वाढवण्याची मागणी केली आहे. वाढत्या कृषी खर्चाचा विचार करता, सध्याची रक्कम अपुरी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मागणीचा विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
